महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अधिकार कायदा, २०१५ (लोकसेवा अधिनियम)
महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अधिकार कायदा, २०१५, ज्याला लोकसेवा अधिनियम म्हणून देखील ओळखले जाते, ह्या कायद्याची अंमलबजावणी २८ एप्रिल २०१५ रोजी झाली. हा कायदा नागरिकांना सरकारी विभागांकडून पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयबद्ध पद्धतीने सेवा प्राप्त करण्याचे सुनिश्चित करतो.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, नागरिकांना आवश्यक सार्वजनिक सेवा बिना अनावश्यक विलंबाच्या सहजपणे मिळाव्यात, ज्यामुळे सार्वजनिक विश्वास आणि प्रशासनातील जबाबदारी वृद्धिंगत होईल.
आयोगाबद्दल
या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवांची कार्यान्वयन, निरीक्षण, आणि सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोग:
- एक मुख्य आयुक्त आणि सहाहि विभागीय आयुक्त यांचा समावेश असतो
- याचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, मुंबई येथे आहे
- महाराष्ट्राच्या सहा विभागीय कार्यालयांद्वारे कार्यरत असतो
तक्रारीचे निवारण आणि दंड
जर पात्र नागरिकाला निर्धारित वेळेत सेवा प्रदान केली गेली नाही किंवा वैध कारणाशिवाय सेवा नाकारली गेली:
- ते प्रथम अपील उच्च प्राधिकरणाकडे दाखल करू शकतात.
- जर समाधानकारक प्रतिसाद मिळालं नाही, तर ते द्वितीय अपील करू शकतात.
- शेवटी, ते तृतीय अपील राज्य आयोगाकडे करू शकतात.
दंड: विलंब किंवा दुर्लक्ष झाल्यास, संबंधित अधिकारी प्रति प्रकरण ₹५,००० पर्यंत दंडित होऊ शकतात.
